Author: Editorial Desk

आलोक स्वरूप ने कहा कि विवादित भूमि शत्रु सम्पत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने उक्त विवादित भूमि का स्वामित्व सरकार का नहीं माना है और उसे निजि स्वामित्व बताया है। उन्होंने कहा कि उनके किसी भी प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया गया है तथा एक नया नोटिस उन्हे प्रेषित कर दिया गया है जिसमें एक पक्षीय आदेश है।